वन विभाग की वर्दी पर दारू, मुर्गा,नगद का दाग,अतिक्रमण हटते ही खुलते राज अतिक्रमणकारियों का बड़ा आरोप…

कोरिया जिले में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़ तोड़ कार्यवाही जारी है। वन विभाग भी बुल्डोजर में सवार वन भूमि से अतिक्रमण हटाने पिछले तीन दिनों से ताबड़ तोड़ कार्यवाही कर रहा है अभी तक दर्जन भर से ज्यादा मकानों को जमीदोज किया जा चुका है। ये ताजा मामला कोरिया वन मंडल के देवगढ़ वन परिक्षेत्र के ओदारी बिट का है। जहाँ 6 से 12 साल या उससे ज्यादा लंबे समय से अतिक्रमण कर अतिक्रमणकारी वन भूमि में राज पाठ जमा चुके थे । जिसे तीन दिन की कार्यवाही में वन विभाग लगभग 15 बुल्डोजर लगा कर वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने में जुटा हुआ है।

सौ एक्कड़ से ज्यादा वन भूमि में अतिक्रमण जिम्मेदार कौन?

देवगढ़ वन परिक्षेत्र के ओदारी बिट में लगभग सौ एक्कड से भी ज्यादा वन भूमि में अतिक्रमण हुआ। अतिक्रमणकारीओ का कहना है कि 6 से 12 साल से कब्जा किया गया था । अब आप ही इस बात का अनुमान लगाइए की 6 से 12 साल बहुत लंबे समय से ग्रामीण वन भूमि में कब्जा जमाए हुए थे । इस बीच विभाग के मैदानी कर्मचारी ड्यूटी से नदारत थे या इनके ही सह पर वन वृक्षो की कटाई कर अतिक्रमण किये जा रहे थे । ऊपर से ऑडर न होता तो आज ये बड़ी कार्यवाही भी सायद न होती अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसकी सह पर अतिक्रमण का बड़ा खेल चला क्या विभाग के उच्य अधिकारी ऐसे कर्मचारियों को गोद मे बिठा रखेंगे या कार्यवाही के लिए कलम भी उठाएंगे सबसे बड़ा सवाल आज खड़ा है।

मुर्गा दारू रुपया पैसे लेकर वन भूमि कब्जा करने में छूट देने का आरोप

अतिक्रमण कारियो का कहना है कि 6 से 12 साल हो गए वन भूमि में कब्जा जमाए हुए इस बीच बिड गार्ड आते रहे घूमते रहे दारू मुर्गा खा पी कर रुपया पैसा लेकर चले जाते थे रोक लगाने की जगह बढ़ावा देते थे । कभी मना नही की अतिक्रमण हटाओ मत करो इस आरोप में दम इस लिए है कि मैदानी कर्मचारी 6 से 12 साल हो गए वन भूमि कब्जा को लेकिन अतिक्रमण बढ़ता गया । रुका नही तो ये मैदानी कर्मचारी आखिर तनख्वा किस बात की लेते है। जब जंगल की सुरक्षा ही नही कर पा रहे है। अति हुआ तो उच्य अधिकारियों को मैदान में उतरना पड़ रहा और बड़ी स्तर की कार्यवाही करनी पड़ रही है।

2 से 3 प्रधान मंत्री आवास भी तोड़े गए

ग्रामीणों का आरोप है कि वन भूमि में जब प्रधान मंत्री आवास निर्माण शुरू कराया गया उस वक्त विभाग के मैदानी या बड़े अधिकारी ने रोक टोक नही की जब आधा से अधिक बन गया तो बुल्डोजर लेकर तोड़ दिया गया । शासन से प्राप्त राशि का भरपाई अब हम गरीब कैसे करेंगे । कुछ ने तो बताया कि प्रधान मंत्री आवास शुरू होते ही बिड गार्ड पहुचे और रोक लगाए पर रुपए लेकर बनाने दिए अब उसे तोड़ दिया गया भरपाई कैसे होगी बड़ा सवाल है?

पूर्व बिड गार्ड ने आरोपो को निराधार बताया

बिड गार्ड अनिल पैकरा से जब हमने ग्रामीणों द्वारा लगाए आरोप में उनका पक्ष जाना तो बताया कि पैसे रुपए लेन देन की बात झूठी है घर टूटने की बौखलाहट में ग्रामीण झूठा आरोप लगा रहे है। पर सोचने वाली बात है मकान बनने में तीन महीने लगभग लग जाते है शुरुवात में ही क्यो नही रोका गया । रोक लग जाती तो आज जो नुकसान का बोझ ग्रामीण उठा रहे वो बच जाता और बड़े बड़े वृक्ष सुरक्षित होते

अब देखना होगा विभाग के आला अफसर बुल्डोजर की कार्यवाही तक सीमित रहेंगे या फिर विभाग संबंधित कर्मचारियों को भी दरुस्त करेंगे।